केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के भाषण में महिलाओं के साथ- साथ आमजनता से जुड़ी लोकलुभावन योजनाओं पर फोकस रहा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जहां कोविड जैसी महामारी के बाद भी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। अब अगले 5 साल में इसी योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
पीएम आवास योजना में 70 फीसदी महिलाओं को मकान
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 फीसदी मकान महिलाओं को मकान दिए जाने की बात भी कही है। ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किए गए 70 फीसदी मकान संयुक्त मालिकाना हक दिए गए हैं।
आम आदमी के काम की बड़ी बातें
- वहीं सर्वाइकल कैंसर, जो की आजकल महिलाओं में आम रोग होता जा रहा है, उस पर रोक- थाम लगाने की कोशिश पर भी बात की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगने वाली एचपीवी वैक्सीन को उपलब्ध कराएगी।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। मिशन इन्द्रधनुष एक फ्री बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 ज़िलों में शुरू हुआ था। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किये गए 7 रोगों (तपेदिक (Tuberculosis), पोलियोमाइलाइटिस (Poliomyelitis), हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B), डिप्थीरिया (Diphtheria), पर्टुसिस (Pertussis), टेटनस (Tetanus) और खसरा (Measles)) के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है।
- 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा।
-80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।
-सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है।
-रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
-पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधे आर्थिक मदद दी जा रही है
-सरकार मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
- वहीं यात्रा में मीडिल क्लास लोगों को ट्रेन में यात्रा करते हुए अपना धन और आराम दोनों ही त्यागना पड़ता है। इसी के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।