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कैप्टन सरकार का महिलाओं के लिए अच्छा कदम, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% आरक्षण

  • Edited By Janvi Bithal,
  • Updated: 15 Oct, 2020 12:33 PM
कैप्टन सरकार का महिलाओं के लिए अच्छा कदम, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% आरक्षण

बीते दिन यानि बुधवार को पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पंजाब कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की जानकारी खुद दी और इस दिन को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बताया। 

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सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

इस संबंध में सीएम ने ट्वीट कर लिखा,' पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा।'

वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पंजाब में सिविल सेवा (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) नियम 2020 को मंजूरी दे दी है ताकि महिलाओं को इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण दिया जा सके। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा देने के लिए सिविल सेवाएं (औरतों के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी के साथ समूह बोर्डों और कॉर्पोरेशनों समेत सभी सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के लिए सीधी भर्ती के समय औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ... Today is a historic day for the women of Punjab as our Council of Ministers has approved 33% reservation for women in Government jobs. I am sure this will go a long way in further empowering our daughters and help in creating a more equitable society.

A post shared by Amarinder Singh (@capt_amarindersingh) on Oct 14, 2020 at 4:32am PDT

 बता दें कि सरकार ने पंजाब सिविल सेवा में महिलाओं को सीधी भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी देने के साथ साथ राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का एक और बड़ा फैसला किया है। 

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