नारी डेस्क: भारत का बजट 2026 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बजट पर आम लोगों से लेकर बिजनेस जगत तक की नजरें टिकी हैं। इस बार कई सेक्टरों में बड़े ऐलानों की उम्मीद है, जिनसे निवेश, रोजगार और मांग को बढ़ावा मिल सकता है।
हेल्थकेयर सेक्टर में बदलाव
इस बार हेल्थकेयर सेक्टर में सरकारी खर्च बढ़ाने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि IVF और अन्य प्रजनन उपचार को सस्ता और किफायती बनाने के लिए सब्सिडी या टैक्स राहत दी जा सकती है। इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज (ART) और मेडिकल शिक्षा पर ज्यादा फंडिंग होने की संभावना है। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलाज आसान और सस्ता होगा।
डिफेंस में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा
डिफेंस सेक्टर में सरकार लोकल प्रोडक्शन और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित कर सकती है। इसका मतलब है कि हथियार और उपकरण अब भारत में ही ज्यादा बनेंगे, जिससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नई रफ्तार और आसान प्रोजेक्ट अप्रूवल की उम्मीद है। रियल एस्टेट सेक्टर को सस्ती ब्याज दरों, टैक्स राहत और अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े ऐलानों से फायदा हो सकता है। इससे घर खरीदना आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विशेष रूप से शहरों में किफायती घरों की कीमत सीमा ₹80–90 लाख तक बढ़ाई जा सकती है और GST/स्टांप ड्यूटी को सरल बनाया जा सकता है।
इनकम टैक्स और मिडल क्लास के लिए राहत
मिडल क्लास को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में राहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना और नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाना शामिल होगा। इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेंशन और रिटायरमेंट तैयारी
बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और भरोसेमंद बनाने पर जोर होगा। नए टैक्स रेजीम के तहत NPS योगदान पर टैक्स लाभ वेतनभोगी और स्वरोज़गार करने वाले दोनों के लिए मिलेगा। इससे लोग लंबे समय तक अनुशासित तरीके से रिटायरमेंट के लिए बचत करेंगे और भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह पाएंगे।
फूड प्रोसेसिंग और फ्रोजन फूड सेक्टर
फूड प्रोसेसिंग और फ्रोजन फूड सेक्टर के लिए कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक यूनिट्स और एडवांस फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की उम्मीद है। छोटे और बूटस्ट्रैप्ड मैन्युफैक्चरर्स को वर्किंग कैपिटल और आसान कर्ज मिले, जिससे उनका विकास तेज होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी
AI और डिजिटल सर्विसेज पर निवेश बढ़ाने की उम्मीद है। स्टार्टअप्स और SMEs को टैक्स में राहत, आसान कर्ज और मंजूरी प्रक्रिया में सुधार मिलेगा। AI आधारित रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट और ERP इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बिजनेस में पारदर्शिता और तेज़ी आएगी।
‘वाइब्रेंट भारत’ और भविष्य की योजना
सरकार का लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले शहर, उत्पादन और रोजगार पर ध्यान देना है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनेगा और 2047 तक ‘वाइब्रेंट भारत’ का लक्ष्य हासिल होगा। बजट 2026 में हेल्थकेयर, डिफेंस, रियल एस्टेट, पेंशन, फूड प्रोसेसिंग, AI और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इन नीतियों से निवेश, रोजगार, खपत और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा।