आइसलैंड ने इतिहास रचते हुए एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे भारत समेत कई देशों को सीख लेनी चाहिए। आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है, जो लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। यहां महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद ‘अल्थिंग’ में 33 सीटों पर सफलता हासिल की है।
33 सीटों पर महिलाओं की जीत
राजनीति की प्रोफेसर सिल्जा बारा ओमर्सडॉटिर ने कहा कि पिछले एक दशक से वामपंथी दलों द्वारा लागू लैंगिक कोटा आइसलैंड के राजनीतिक आयाम में एक नया मानदंड बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन करते समय लैंगिक समानता की उपेक्षा करना अब स्वीकार्य नहीं है।
स्वीडन में महिला सांसदों की संख्या 47%
वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार किसी अन्य यूरोपीय देश में 50% से अधिक महिला सांसद नहीं हैं। आइसलैंड के बाद स्वीडन का नंबर आता है, जहां की संसद में महिला सांसदों की संख्या 47% है। दिलचस्प बात है कि बाकी देशों के मुकाबले आइसलैंड की संसद में महिला प्रतिनिधित्व पर कोई कानूनी कोटा या आरक्षण नहीं है। बता दें कि आइसलैंड 1980 में किसी महिला को राष्ट्रपति के रूप में चुनने वाला पहला देश था।
