नारी डेस्क: दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1975-77 में लोकतंत्र के काले दौर को चित्रित करने वाली कंगना रनौत अभिनीत 'इमरजेंसी' ने कांग्रेस पार्टी में काफी खलबली मचा दी है। जैसे-जैसे फिल्म अपनी रिलीज की तारीख यानी 17 जनवरी के करीब आ रही है, कांग्रेस नेताओं ने इसे 'प्रचार फिल्म' करार दिया है इतना ही नहीं पार्टी के नेताओं ने कंगना को लेकर भी कटाक्ष किया है। वहीं इसी बीच कंगना ने प्रियंका गांधी को 'इमरजेंसी' देखने का न्योता दिया है।
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने अभिनेता-सह-भाजपा सांसद कंगना रनौत पर लैंगिक भेदभाव वाला कटाक्ष किया है। कांग्रेस नेता ने कहा- "वह देश के इतिहास और इसके राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भौंकने के लिए लोकसभा सांसद बनाया है। उनका अपना कोई कद नहीं है और वह आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं।" उन्होंने कहा- "आरएसएस द्वारा उनके कानों में जो कुछ भी डाला जाता है, वह वही बोलती हैं।" कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने न केवल फिल्म और इसके निर्माताओं की आलोचना की, बल्कि यह भी मांग की कि उनके वित्तपोषण के स्रोत की जांच की जानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि भारत की 'लौह महिला' की विरासत को कम करने में उनके पीछे कौन खड़ा था।
कांग्रेस नेता ने धमकी दी कि "अगर फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दिखाया गया तो हम इसकी स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे।" आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनकी आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' देखने के लिए कंगना द्वारा आमंत्रित करना एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं था और दावा किया कि निर्माता फिल्म को बेचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह कोई चर्चा पैदा करने में विफल रही है। इससे पहले दिन में, कंगना ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने कांग्रेस सांसद को निमंत्रण दिया और उनसे अपनी फिल्म देखने का अनुरोध किया।
कंगना ने कहा- "मैं वास्तव में संसद में प्रियंका गांधी जी से मिली थी, और पहली बात जो मैंने उनसे कही, वह थी, 'आपको आपातकाल देखना चाहिए।' वह बहुत शालीन थीं और उन्होंने जवाब दिया, 'हां, शायद।'" सिनेमाघरों के साथ-साथ जनता भी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में फिल्म के आने का इंतजार कर रही है। विशेष रूप से, कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के तहत भारत के शासन की 21 महीने की अवधि (1975 - 1977) को दर्शाती है, जब आपातकाल लगाया गया था और लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए थे।