नारी डेस्क: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुनिया भर में इंडस्ट्रीज़ को नया आकार देने के साथ, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का डर भी एक आम बात हो गई है। मंगलवार को जारी एक ईयर-एंडर नोट में, सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अक्सर जॉब्स के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन असल में, यह नए तरह के मौके बना रहा है। इस गलतफहमी को तोड़ते हुए, इसने NASSCOM की "एडवांसिंग इंडियाज़ AI स्किल्स" टाइटल वाली रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि भारत का AI टैलेंट बेस 2027 तक लगभग 6 से 6.5 लाख प्रोफेशनल्स से बढ़कर 12.5 लाख से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जो 15 परसेंट की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से होगा।
AI की बढ़ी डिमांड
AI डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन, AI इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स जैसे एरिया में डिमांड बढ़ा रहा है। इसमें कहा गया है- "अगस्त 2025 तक, लगभग 8.65 लाख कैंडिडेट्स ने अलग-अलग नई टेक्नोलॉजी कोर्स में एनरोल या ट्रेनिंग ली है, जिसमें AI और बिग डेटा एनालिटिक्स में 3.20 लाख शामिल हैं।" इसने मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) द्वारा लॉन्च किए गए FutureSkills PRIME पर ज़ोर दिया, जिसका मकसद वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करना है। यह एक नेशनल प्रोग्राम है जो AI सहित 10 नई और नई टेक्नोलॉजी में IT प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पर फोकस करता है।
AI दे रहा नया रूप
रिपोर्ट में कहा गया है- "अगस्त 2025 तक, 18.56 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने FutureSkills PRIME पोर्टल पर साइन अप किया था, और 3.37 लाख से ज़्यादा ने सक्सेसफुली अपने कोर्स पूरे कर लिए थे।" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि AI कैसे गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को नया रूप दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के अनुसार, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट फेज़ III के तहत, जस्टिस सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है।
हाई कोर्ट्स में भी हो रहा AI का इस्तेमाल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सब-सेट्स जैसे मशीन लर्निंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल ट्रांसलेशन, प्रेडिक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ऑटोमेटेड फाइलिंग, इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग और चैटबॉट के ज़रिए कम्युनिकेशन में किया जा रहा है। हाई कोर्ट्स में AI ट्रांसलेशन कमेटियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के लोकल भाषाओं में ट्रांसलेशन की देखरेख कर रही हैं। e-HCR और e-ILR जैसे डिजिटल लीगल प्लेटफॉर्म अब नागरिकों को कई रीजनल भाषाओं में जजमेंट तक ऑनलाइन एक्सेस देते हैं, जिससे जस्टिस डिलीवरी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इनक्लूसिव हो रही है।