देश में तुफान बन कर लौटी कोरोना की दूसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन की कमी का मुद्दा शामिल है। वहीं CJI एस ए बोबडे ने केंद्र को इसपर नोटिस जारी किया है।
CJI ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 हाईकोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले बुधवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने देशभर में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही कमी और बढ़ते मौतों को लेकर कहा कि इस महामारी की हालत देखकर लगता है कि सरकार को लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं है।