नारी डेस्क: सरकार ने कहा है कि जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें कथित तौर पर LPG से PNG पर स्विच करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी कुकिंग गैस की सप्लाई से हाथ धोना पड़ सकता है। यह कदम गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने और किसी एक ईंधन पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, भले ही अधिकारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है।
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समाचार एजेंसी PTI ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक नए आदेश का हवाला देते हुए बताया कि अगर कोई परिवार PNG उपलब्ध होने के बावजूद उसे नहीं चुनता है, तो LPG की आपूर्ति "तीन महीने बाद बंद कर दी जाएगी।" हालांकि, अगर पाइप वाला कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, तो LPG की सप्लाई जारी रहेगी, बशर्ते इसके लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया गया हो। सरकार का कहना है कि इसका मकसद उन इलाकों से LPG की सप्लाई को हटाकर, उन क्षेत्रों में भेजना है जहां अभी भी पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है साथ ही, वैश्विक सप्लाई में रुकावटों के इस दौर में "ईंधन के स्रोतों में विविधता" (fuel diversification) को भी बढ़ावा देना है।
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यह निर्देश, ज़रूरी चीज़ों के एक्ट के तहत 24 मार्च को जारी किए गए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश, 2026 का एक हिस्सा है। इसका मकसद मंजूरियों को आसान बनाकर, शुल्कों को एक जैसा करके और सख्त समय-सीमा लागू करके पाइपलाइन बिछाने के काम में तेज़ी लाना है। अधिकारियों को तय समय-सीमा के अंदर अनुमतियां देने के लिए कहा गया है; अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो मंजूरियों को अपने-आप मिली हुई मान लिया जाएगा। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में, तीन काम-काजी दिनों के अंदर पहुंच दी जानी चाहिए, जबकि आखिरी-मील के PNG कनेक्शन 48 घंटों के अंदर पूरे किए जाने हैं। ऐसे इलाकों में पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए दिए गए आवेदनों को खारिज नहीं किया जा सकता।