नारी डेस्क: सरकार ने वीरवार को कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25-28 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने का दावा करने वाली खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर एक संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल और एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत अस्थिर रही हैं। फिर भी सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।भारी वृद्धि के बावजूद सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और सरकार का प्रयास कीमतों को स्थिर रखने का रहा है।'' पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी- ''कुछ खबरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने की बात कही जा रही है। स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।''
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यह स्पष्टीकरण कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें संकेत दिया गया था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। कोटक ने कच्चे तेल की कीमत करीब 120 डॉलर प्रति बैरल रहने के आधार पर 25-28 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबरें ''नागरिकों में डर एवं घबराहट पैदा करने के लिए पेश की जा रही हैं और ये भ्रामक व गुमराह करने वाली हैं।'' 'एक्स' पर मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया- ''दरअसल, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पिछले चार साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज बढ़ोतरी के प्रभाव से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं।''