शिक्षा, आजादी, एकता, संवैधानिक या धर्म से जुड़े किसी भी मामले के लिए लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय (National Human Rights Commission) में जाते हैं। ह्यूमन राइट्स मंत्रालय की शुरुआत 12 अक्टूबर 1993 की गई थी लेकिन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला जा रहा है। जी हां, अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।
रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी
इस बात की जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी गई है। इस नीति को पिछले ही महीने केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दे दी थी। बीती रात को प्रकशित गजट अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम पर शिक्षा मंत्रालय लिखा जाएगा।
साल 1985 में बदला गया था शिक्षा मंत्रालय नाम
बता दें साल 1985 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। जिसके बाद अगले साल एनईपी लाई गई थी जिसे 1992 में संशोधित कर दिया गया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की अगुवाई में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक समिति कोे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
इस नीति में सबसे पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम बदलने का रखा गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और काॅन्फ्रेंस आन एकेडमिक लीडरशिप आन एजुकेशन फाॅर रिसर्जेंस की संयुक्त संगठन समिति के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने साल 2018 में यह विचार दिया था।