नारी डेस्क: भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नए नियम पेश किए जा रहे हैं, जिनमें बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने पर सजा का प्रावधान है। यह नए नियम इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025 के तहत पेश किए जाएंगे। यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसमें मौजूदा इमिग्रेशन संबंधित कानूनों को एक साथ समाहित किया जाएगा।

बिना पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने पर होगी सजा

यदि कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विदेशी नागरिक धोखाधड़ी से पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का इस्तेमाल करके भारत आता है, तो उसे कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है, और अधिकतम सजा 7 साल तक हो सकती है। जुर्माना भी 1 लाख से 10 लाख रुपये तक हो सकता है।

चार पुराने कानूनों को खत्म किया जाएगा:

यह नया बिल चार पुराने कानूनों को समाप्त करेगा और इनसे जुड़े सभी नियमों को एक नए कानून में जोड़ देगा। ये चार कानून हैं।

1. फॉरेनर्स एक्ट, 1946
2. पासपोर्ट (एंट्री इन इंडिया) एक्ट, 1920
3. रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939
4. इमिग्रेशन (कैरीअर्स' लाइबिलिटी), 2000

शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों की जिम्मेदारी

इस बिल के तहत, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे विदेशियों के बारे में जानकारी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को दें, जो उनके संस्थानों में भर्ती हुए हों। इसके अलावा, जो विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहते हैं या वीजा शर्तों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें 3 साल तक की सजा या 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।

परिवहन कंपनियों पर जिम्मेदारी

अगर कोई परिवहन कंपनी (जैसे विमान, जहाज या अन्य वाहन) किसी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत लाती है जिसके पास वैध यात्रा दस्तावेज़ या वीजा नहीं है, तो उस कंपनी पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उस कंपनी के वाहन (चाहे वह विमान हो, जहाज हो या कोई अन्य वाहन) को जब्त या हिरासत में लिया जा सकता है।

सरकार को नए अधिकार मिलेंगे

इस नए कानून के तहत, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी विदेशी नागरिक या नागरिकों के समूह पर भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा, सरकार यह भी आदेश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को भारत से बाहर जाने से रोका जा सकता है, या उसे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आदेश दे सकती है। इसके साथ ही, उसे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी कहा जा सकता है।

इस नए बिल का उद्देश्य भारत में विदेशियों के आगमन और ठहरने से जुड़े नियमों को सख्त करना और उन्हें एक संगठित तरीके से लागू करना है।