नारी डेस्क: यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक 350 मिलियन बच्चे होंगे, लेकिन उन्हें उनके कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए चरम जलवायु और पर्यावरणीय खतरों जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें रेखांकित किया गया है कि यद्यपि भारत में आज की तुलना में 106 मिलियन बच्चों की कमी आएगी, फिर भी यह वैश्विक बाल आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा होगा, और यह जिम्मेदारी चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान के साथ साझा करेगा।
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बच्चों को करना पड़ेगा इन चुनौतियों का सामना
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 के दशक तक, बच्चों को चरम जलवायु और पर्यावरणीय खतरों के संपर्क में नाटकीय रूप से वृद्धि का सामना करना पड़ेगा और 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक बच्चों के चरम हीटवेव के संपर्क में आने की उम्मीद है। जलवायु और पर्यावरणीय संकट का यह बढ़ना इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि आज की व्याख्या के अनुसार अधिक बच्चे निम्न-आय वाले देशों में रह रहे होंगे, विशेष रूप से अफ्रीका में, जहां इन चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण, रणनीतिक निवेश के बिना सीमित हो सकते हैं।
भारतीय बच्चे जोखिमों का करते हैं सामना
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत, जहां 2050 तक 350 मिलियन बच्चे होंगे, को उनकी भलाई और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि आज की तुलना में भारत में 106 मिलियन बच्चों की कमी आएगी। ऐसे में कहा गया कि - "आज लिए गए निर्णय हमारे बच्चों को विरासत में मिलने वाली दुनिया को आकार देंगे। "बच्चों और उनके अधिकारों को रणनीतियों और नीतियों के केंद्र में रखना एक समृद्ध, टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है।" दुनिया भर में लगभग एक बिलियन बच्चे पहले से ही उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों के संपर्क में हैं, भारत बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में 26वें स्थान पर है। भारतीय बच्चे अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और वायु प्रदूषण से गंभीर जोखिमों का सामना करते हैं, खासकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में।
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स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर ध्यान देने की जरूरत
रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि जलवायु संकट उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच को असंगत रूप से प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल विभाजन अभी भी बहुत बड़ा है, कम आय वाले देशों में केवल 26% लोग ही इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 95% से अधिक है। रिपोर्ट में इस अंतर को पाटने और बच्चों के लिए सुरक्षित, न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी तकनीकी प्रगति का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। अनुमान है कि 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जिसके लिए बच्चों के अनुकूल और जलवायु-लचीले शहरी नियोजन की आवश्यकता है।