शिमला (प्रीति): प्रदेश के पैट, पैरा और पी.टी.ए. शिक्षकों को सरकार राहत देने जा रही है। इन शिक्षकों को सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है। शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कानूनी राय के बाद सरकार ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए 20 नवम्बर को होने वाली कैबिनेट में भेजा जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करेगी। इससे पूर्व सरकार ने यह मामला दिल्ली में एडीशनल एडवोकेट जनरल को कानूनी राय के लिए भी भेजा था। विधि विभाग से भी सरकार ने मामले पर सुझाव लिए थे, इसके बाद ही यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। गौर हो कि उक्त शिक्षकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
10,000 से ज्यादा शिक्षक कर रहे नियमितीकरण का इंतजार इस समय प्रदेश के 10,000 से ज्यादा पैट, पैरा व पी.टी.ए. शिक्षक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। देश की शीर्ष अदालत में इन शिक्षकों का मामला चल रहा था, जिसे वापस ले लिया गया है, ऐसे में अब ये शिक्षक नियमितीकरण के इंतजार में हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने इन अस्थायी भर्तियों को सशर्त रैगुलर करने के लिए कानूनी पहलुओं पर चर्चा करके ही यह प्रस्ताव तैयार किया है ताकि सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की अवहेलना भी न हो और शिक्षक नियमित भी हो सकें। उल्लेखनीय है कि पी.टी.ए., पैट और पैरा शिक्षक पिछले 15-16 वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लगभग 7,000 से अधिक पी.टी.ए. शिक्षक व अनुबंध पी.टी.ए., 3400 पैट व 110 के लगभग पैरा शिक्षक शामिल हैं।