नारी डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को एक निजी कंपनी का बकाया पैसा चुकाने के वास्ते ठोस प्रस्ताव के साथ आने के लिये दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया और उन्हें न्यायालय की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2010 में एक फिल्म के लिए दी गई पांच करोड़ रुपये की आर्थिक मदद के निपटारे के तौर पर, 2013 में यादव ने 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए थे। कंपनी का यह भी आरोप है कि ये चेक बाउंस हो गए।
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पांच अक्टूबर तक मिली छूट
शिकायतकर्ता के अनुसार, 2012 में दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते के तहत यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ब्याज सहित लगभग 11 करोड़ रुपये चुकाने के लिए सहमत हुए थे। पीठ ने उनकी आत्मसमर्पण करने से छूट को पांच अक्टूबर तक बढ़ा दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को कई चेक-बाउंस मामलों में यादव की सजा को बरकरार रखा और उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। पीठ ने कहा- "वह ड्रामा करने में माहिर हैं, लेकिन यह अदालत है। अदालत के पहले के आदेशों का पालन नहीं किया गया है।" न्यायालय ने आगे कहा कि यादव का व्यवहार भरोसा नहीं जगाता, फिर भी उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा। यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी.एस. पटवालिया ने बकाया रकम चुकाने के लिए एक ठोस प्रस्ताव के साथ आने के वास्ते दो हफ्ते का समय मांगा और कहा कि वह अपनी नेक नीयत साबित करने के लिए 2 करोड़ रुपये जमा करेंगे।
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यादव काट चुके हैं सजा
पटवालिया ने कहा कि उन्होंने साढ़े चार महीने जेल में बिताए हैं और मनोरंजन उद्योग में यादव के दोस्तों को उन्हें इस संकट से उबारना होगा। पीठ ने इस मामले में आगे की सुनवाई पांच अक्टूबर को निर्धारित की है। उच्चतम न्यायालय ने आठ सितंबर को यादव की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि न्यायालय की रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपये जमा करने पर उन्हें आत्मसमर्पण करने से छूट मिलेगी। उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को सजा के खिलाफ याचिका दायर करने में हुई 1,894 दिन (यानी पांच साल से ज्यादा) की "असाधारण" देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और यादव को सातों शिकायतों में से हर एक में शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, यह साफ किया गया कि अभिनेता की ओर से पहले ही चुकाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये समायोजित किए जाएंगे। साथ ही, यादव को फैसले के खिलाफ अपील का समय देने के वास्ते सजा को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया।