अफगानिस्तान में जिस बात का डर था वही हुआ, तालिबान द्वारा वादा किए जाने के बाद भी लड़कियों को आजादी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तालिबान शासन ने 7 से 12 क्लास तक की स्कूलों काे फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह आदेश सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। तालिबान लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों की लाइफ को बेहतर बना देगा।
दरअसल तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने छठवीं से 12वीं तक के सभी पुरुष छात्रों और पुरुष शिक्षकों से कहा कि वे शनिवार से स्कूल जाना शुरू करें। फेसबुक पर पोस्ट किए गए बयान में इस आयुवर्ग की लड़कियों/छात्राओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। निर्देशों में इस कमी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि तालिबान फिर से लड़कियों और महिलाओं पाबंदियां लगाएगा।
तालिबान ने पूर्व में पहली से छठी कक्षा तक की बच्चियों को स्कूल जाने की अनुमति दी थी। पिछले महीने फिर से अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले तालिबान ने अतीत में महिलाओं/बच्चियों के स्कूल और दफ्तर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ प्रांतों में महिलाओं को हालांकि काम करने की अनुमति दी जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में काम करने वाली महिलाएं इनमें शामिल हैं।
वहीं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए अफगान लड़कियों को स्कूल से बेदखल ना करने की मांग की है। यूनिसेफ प्रमुख हेनरीटा फोर ने कहा कि इस समय कई लड़कियों को वापस स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हालिया मानवीय संकट से पहले भी 42 लाख बच्चों को स्कूल जाने से वंचित है। इनमें करीब 60 फीसदी लड़कियां हैं। हर दिन जो लड़कियां शिक्षा से चूक जाती हैं, उनके, उनके परिवारों और उनके समुदायों के लिए एक मौका चूक जाता है।
याद हो कि इससे पहले तालिबान ने ऐलान किया था कि नई शासन प्रणाली में लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार होगा. लेकिन वे एक ही कमरे में लड़कों के साथ नहीं पढ़ सकेंगी। इस्लामिक कानून के अनुसार उन्हें अलग कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी होगी।