नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल सीमा से लगे इलाकों में बुलडोजर चलाए हैं। इन क्षेत्रों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों की पहचान की गई थी जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कई मदरसे, मस्जिदें, मजार और ईदगाह भी शामिल हैं।
कौन-कौन से जिले हुए प्रभावित?
इस विशेष अभियान में उत्तर प्रदेश के कई जिलों को निशाना बनाया गया, जिनमें श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं। इनमें से श्रावस्ती जिला विशेष रूप से ध्यान में आया, जहां सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए थे।
श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण
श्रावस्ती में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों का पता चला। इन अवैध धार्मिक स्थलों में 104 मदरसे, 1 मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह शामिल थे। 10 और 11 मई को इन निर्माणों पर बुलडोजर चलाए गए। प्रशासन ने बताया कि इन निर्माणों में से कुछ को सील कर दिया गया है, जबकि कुछ को पूरी तरह से गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण निजी ज़मीन पर अवैध रूप से किए गए थे और इनकी अनुमति नहीं ली गई थी।
बहराइच में 170 अवैध निर्माण
बहराइच में 170 से ज्यादा अवैध धार्मिक निर्माणों पर कार्रवाई की गई। इनमें 13 मदरसे, 8 मस्जिदें, 2 मजारें और 1 ईदगाह शामिल थीं। इन निर्माणों को सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने इनमें से 5 को सील किया और 11 को गिरा दिया।
सिद्धार्थनगर जिले में 23 अवैध निर्माणों की पहचान की गई, जिनमें 4 मस्जिदें, 18 मदरसे और अन्य एक निर्माण शामिल था। प्रशासन ने इन अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किया और 5 मदरसों को सील कर दिया। वहीं, 9 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया।
पीलीभीत और बलरामपुर में भी कार्रवाई
पीलीभीत के भरतपुर क्षेत्र में एक अवैध मस्जिद को नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने मस्जिद के निर्माण को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं, बलरामपुर जिले में भी 30 मदरसे, 10 मजारें और 1 ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने रविवार को एक मदरसे को गिरा दिया और बाकी के अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया।
यूपी सरकार की कार्रवाई पर क्या कहती है प्रशासन?
यूपी सरकार की इस कार्रवाई के पीछे मुख्य कारण है कि इन अवैध निर्माणों ने सरकारी और निजी ज़मीनों पर कब्जा किया था। प्रशासन का कहना है कि जिन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें से कुछ तो बहुत पहले बने थे, लेकिन इनकी अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
यह अभियान अभी भी जारी है और आगे भी कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं।