अंतरिम बजट 2024- 2025 को लेकर घोषणाएं शुरु हो गई हैं। इस अंतरिम बजट से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ और पंकज चौधरी भी उनके साथ वित्त मंत्रालय गए हुए हैं। जहां पर महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान तो किए ही हैं , वहीं मुफ्त राशन की भी बात की गई है।
80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन
वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024- 25 के लिए अंतरिम बजट पेश करना शुरु किया। सीतारमण का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्छा में पिछले 10 सालों में काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। भारत के लोग बहुत ही आशा के साथ भविष्य को की ओर देख रहे हैं। संरचनात्मक सुधारों, जन- समर्थक कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने में मदद की। वहीं मोदी सरकार ने समावेशिता के सभी पहलुओं को भी कवर किया। कोविड-19 के समय चुनौतियों भरा थास लेकिन भारत ने उस माहमारी वाली situation पर काबू पा लिया। अब भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की तैयारी की जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा।
वहीं इस बार बजट में इन चार 'जातियों' के लिए क्या कुछ हो सकता है
महिलाओं पर फोकस
सरकार अंतरिम बजट में महिलाओं पर फोकस है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऐलान किए जा सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत नए वित्त वर्ष में 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है।
किसान को तोहफा
अक्सर पीएम मोदी ने किसानों को एक जाति बताते हैं। इस बार के बजट में किसानों को तोहफा मिल सकता है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार किसान सम्मान योजना में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। इसका मतलब है कि किसानों के खाते में सालाना 9000 रुपए भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपए भेजती है। ये रकम 4 महीनों के अंतराल पर 3 किस्तों में भेजी जाती है।
गरीबों के लिए घर
अंतरिम बजट में सरकार गरीबों के लिए खजाने की तिजोरी खोल सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अंतरिम बजट में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजान पर फोकस कर सकती है। इसके अलावा भी सरकार गरीबों को फायदा पहुंचा सकती है।
युवाओं के लिए क्या हो सकता है खास
सरकार बजट में युवाओं पर भी फोकस कर सकती है। सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ उपाय कर सकती है। सरकार आत्मनिर्भर रोजगार योजना में विस्तार कर सकती है। ग्रामीण युवाओं के लिए सरकार कुछ विशेष ऐलान कर सकती है। साल 2023 के बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ ही पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान हुआ था।