केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए बजट-2021 पेश कर दिया है। बजट पेश करने से पहले संसद, केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक की गई थी, जिसमें इसे मंजूरी दी गई। #NationFirst के लिए सरकार के 8 संकल्प - स्वस्थ भारत, किसानों की दोगुनी आय, महिला सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर सुशासन, सभी के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए अवसर, और समावेशी विकास के संकल्प लिए गए हैं। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से पॉजिटिव सुधारों को मौका मिलेगा।

बीमारियों पर रोकथाम सबसे बड़ा लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य बीमारियों पर रोकथाम करना है। पिछले साल 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र में 4.21 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे , लेकिन साल 2021-22 में सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं, देश में 15 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स खोले जाएंगे और सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बजट आपदा में अवसर की तरह है।

खुलेंगे 100 नए आर्मी स्कूल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमम ने घोषणा की कि देश में करीब 100 नए आर्मी स्कूल खोलें जाएंगे। इसके साथ ही लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान भी किया गया। यही नहीं, जल्द ही हायर एजुकेशन कमीशन का गठन भी किया जाएगा। 

किसानों के लिए खास सुविधाएं

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "किसानों की फसलों पर सरकार कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने की योजना बना रही है। किसानों को 75 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं और उनपर किए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है। 

-MSP पर भी फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, जिसके परिणामस्वरुप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

75 साल से ऊपर के लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स

इसके अलावा 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना होगा। बता दें कि साल 2021 में 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा। साथ ही छोटे टैक्स रिटर्न्स के विवाद निपटारे के लिए कमेटी गठित की जाएगी। NRI के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाने की योजना बनाई गई है।

बजट में क्या है खास?

. बजट 2021 में 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया करवाई जाएगी।
. 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों को नकद राशि दी जाएगी।
. पीएम मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपए "PM गरीब कल्याण योजना" के लिए दिए। इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों को मुफ्त फूड्स दिया जाएगा।
. आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 1.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सभी जिलों में हैल्थ लैब भी बनेगी।
. इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.41 लाख करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन भी स्क्रैप पॉलिसी में।
. बीमा क्षेत्र में FDI 74% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सिर्फ 49% तक की ही मंजूरी थी।
. वायुप्रदूषण से निबटने के लिए 2000 करोड़ का पैकेज बनाया गया है।
. इसके अलावा टैक्स असेसमेंट की अवधि 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है यानि अब 3 साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। यह टैक्स सुधार की दिशा में काफी बड़ा कदम है।
. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा।
. भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की गई, जिसके लिए 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

Union Budget 2020 में महिलाओं को मिली ये सुविधाएं

पिछले साल 2020 बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पर काफी फोकस किया गया था। वुमन हैल्थ को ध्यान में रखते हुए पिछले साल 10 करोड़ परिवारों के न्यूट्रिशन देने की घोषणा की थी। इसके अलावा जल्द ही महिलाओं की मां बनने की उम्र में भी बदलाव करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। हालांकि, अभी तक इस बदलाव को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। इतना ही नहीं पिछले बजट में महिला संबंधी कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी।