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नारी डेस्क: महाकुंभ मेले में भगदड़ मचने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में कड़े कदम उठाए हैं। कुंभ मेले के सबसे शुभ दिनों में से एक मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के उमड़ने के दौरान बुधवार को मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। अब महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है।
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सरकार ने किए कुछ बदलाव
दरअसल संगम तट पर पहुंचने की कोशिश में श्रद्धालुओं द्वारा बैरिकेड्स को धक्का दिए जाने के कारण भगदड़ मची। इस त्रासदी के बाद, राज्य सरकार ने पांच प्रमुख बदलावों का फैसला किया, जिन्हें प्रशासन ने लागू कर दिया है। प्रशासन द्वारा लागू किए गए बदलाव इस प्रकार हैं:
नो-व्हीकल जोन: महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश सख्त वर्जित है।
वीवीआईपी पास रद्द: किसी भी विशेष पास से वाहन प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे अपवाद समाप्त हो जाएगा।
एकतरफा मार्ग लागू: श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है।
वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रयागराज के पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिला सीमा पर रोका जा रहा है।
4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध: व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तिथि तक शहर में चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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इन अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी
भीड़ प्रबंधन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए आईएएस अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दोनों नौकरशाहों ने विजय किरण के साथ 2019 अर्धकुंभ के सफल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर आयोजनों को संभालने में पिछले अनुभव वाले पांच विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को महाकुंभ संचालन में सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।
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मरने वालों को दिया जाएगा 25 लाख का मुआवजा
त्रासदी के बाद, प्रयागराज के एडीजी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे शहर से सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुचारू विदाई सुनिश्चित करें। देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कई जिलों के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मेला देखने आने वाले लोगों को मेला मैदान में घूमते समय अनावश्यक प्रतिबंधों का सामना नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की।