नारी डेस्क: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने और राजधानी को साफ-सुथरा बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस नई नीति का मकसद है कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला शहर बनाया जाए। इसका मतलब है कि धीरे-धीरे पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों को बंद किया जाएगा और उनकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखेंगे। चलिए, इस नई EV नीति के बारे मे जानता है।
अब नहीं होंगे नए CNG ऑटो रजिस्टर: दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो को ही परमिट मिलेगा। जो CNG ऑटो फिलहाल चल रहे हैं उन्हें या तो हटाना होगा या इलेक्ट्रिक में बदलना होगा।
पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों पर भी रोक: दिल्ली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वाहन हैं – बाइक और स्कूटी। अब इन पर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद कर दी जाएगी। मतलब, नई टू-व्हीलर गाड़ी खरीदनी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ही विकल्प होगा।
तीन पहिया मालवाहक गाड़ियां भी होंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक: ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन पहिया मालवाहक गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक होंगी। 15 अगस्त 2025 के बाद कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या CNG मालवाहक वाहन रजिस्टर नहीं किया जाएगा।
कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियां बनेंगी EV: दिल्ली के नगर निगम (MCD), NDMC और जल बोर्ड की जो गाड़ियां कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें भी अब इलेक्ट्रिक किया जाएगा। 31 दिसंबर 2027 तक ये सभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दी जाएंगी।
DTC और DIMTS की बसें भी होंगी सिर्फ इलेक्ट्रिक: दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, उनमें भी अब बदलाव आएगा। अब DTC और DIMTS द्वारा सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। हालांकि, दिल्ली से बाहर जाने वाली अंतरराज्यीय बसों के लिए अभी भी BS-VI मानक वाली डीजल बसें मान्य रहेंगी।
तीसरी कार खरीदनी है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए: अगर किसी परिवार के पास पहले से दो कारें हैं, तो अब तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदी जा सकेगी। यह नियम EV पॉलिसी की अधिसूचना जारी होते ही लागू हो जाएगा।
EV से जुड़ी जानकारी अब WhatsApp पर भी मिलेगी: दिल्ली सरकार अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी जानकारी WhatsApp के जरिए भी उपलब्ध कराएगी। जैसे – EV चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, सब्सिडी की जानकारी, पॉलिसी के नियम, इससे लोगों को EV को अपनाने में मदद मिलेगी।
नई EV नीति को मंजूरी मिलनी बाकी है: फिलहाल दिल्ली में जो पहली EV नीति थी, वो 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई है। इसे 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि नई नीति को लागू किया जा सके। नई EV नीति को लागू करने के लिए अब दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन की सुविधा बढ़ेगी: नई नीति के तहत सरकार अब EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देगी। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर EV चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे ताकि लोगों को गाड़ी चार्ज करने में कोई परेशानी न हो।
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी प्राथमिकता: दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में 80-90% नए वाहन रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक ही हों।इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी, टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन में प्राथमिकता जैसे कई कदम उठाए जाएंगे।
दिल्ली सरकार की ये नई नीति सिर्फ प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाने के लिए बनाई गई है। अगर यह योजना पूरी तरह लागू होती है, तो दिल्ली जल्द ही देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर बन सकता है।