कोरोना वायरस को लेकर पूरे देशभर में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से सभी लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया गया है। मगर, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब व मजदूर लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री सीतारमण ने कोरोना से संबधित प्रेस कांफ्रेस ली जिसमें मजबूर लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे फैसलें भी किए, ताकि लाकडाउन के दौरान कोई भी इंसान भूखा ना सोएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने किसानों, मनरेगा मजदूर, महिलाओं, पीएफ खाताधारकों, आदि को राहत दी। कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा का ऐलान -उन्होंने 1 लाख 70 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। -कोरोना की जंग लड़ रहे योद्धाओं को भी उन्होंने 50 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की, जिसका फायदा करीब 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। गरीबों को मिलेगा यह फायदा -कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यह सुनिश्चित करेगी, ताकि हर गरीब को खाना मिले। -इस योजना के तहद 5 कि.लो. से भी अधिक गहूं या चावल अगले 3 महीने तक गरीबों में बांटे जाएंंगे, जिसका फायदा करीब 1 लाख भारतियोंं को मिलेगा। यही नहीं, वित्त मंत्री ने 1 कि.लो. चावल का प्रावधान भी किया। बता दें कि गरीबों को पांच किलो गेहूं या चावल पहले ही मिलता था। -इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अप्रैल के पहले हफ्तों से गरीब किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त भी डाली जाएगी, जिसका फायदा करीब 8 करोड़, 70 लाख भारतीयोंं को मिलेगा। -बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए निर्मला सीतारमण ने 1000 रुपए देने का आश्वासन दिया, जो अगले 3 महीने में 2 किस्तों में दी जाएगी। बता दें कि यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जाएगी। इस पहल का फायदा करीब 3 करोड़ लोगों को होगा। -मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। महिलाओं को मिलेगा यह फायदा -उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा। -दीनदयाल योजना के तहत महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने संगठित क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण एलान किए गए हैं। अगले तीन महीने तक ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। ईपीएफ का 12 फीसदी जो कर्मचारी देता है और 12 फीसदी जो कंपनी देती है। यह दोनों ही अगले तीन महीने तक सरकार देगी। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपए से कम है। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें, ताकि कोरोना से ज्यादा लोग प्रभावित ना हों।