वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया।  इस दौरान उन्होंने बताया कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए है। सरकार पिछले कुछ समय से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जिससे  उनकी स्थिति में सुधार होगा और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्त मंत्री ने कहा- ‘‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि-  सरकारी कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करेगी।

 निर्मला सीतारमण ने  कहा- छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा… हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। हमारी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”

पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने  महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी।उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ाया गया था। इसके साथ ही  30 करोड़ बिना गारंटी के ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए थे। "लखपति दीदी" योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़  दिया गया था। पिछली बार ऐलान किया गया था कि   प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर अगले पांच वर्षों में आवंटित किए जाएंगे, जिनमें से 70% घर महिलाओं के नाम पर होंगे।

पिछली बार वित्त् मंत्री ने कहा था-   9-14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का भी ऐलान किया गया था।