नारी डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपये के फंड से महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी, जिससे उद्यमी महिलाएं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगी। इसके अलावा, एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की पांच लाख महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन देने की योजना बनाई गई है।
आंगनबाड़ी और गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजनाएं
सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें और अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से कर सकें।
महिलाओं के लिए रोजगार और वित्तीय सहयोग
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टार्टअप फंड की घोषणा की गई है, जिससे महिलाओं को अपने बिजनेस को शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, टर्म लोन योजना के तहत अगले 5 सालों में महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का लोन देने का लक्ष्य रखा गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट के माध्यम से महिलाओं को नए अवसर दिए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान दे सकें।