प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है। अब पीजीआई का स्त्री रोग विभाग (gynaecology department) सारी डिलीवरी निशुल्क करेगा। सिर्फ डिलीवरी ही नहीं बल्कि ब तक शिशु 1 साल तक का नहीं हो जाता तब तक निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी जबकि सिजेरियन डिलीवरी केस में मरीज से 1 हजार रुपए लिए जाएंगे। इससे पहले पीजीआई सिर्फ कांप्लिकेटेड केस ही लेता था लेकिन अब हर गर्भवती महिला को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
पी.जी.आई. के मैडिकल सुपरिडैंट ए.के. गुप्ता का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा निःशुल्क है। इसी को देखते हुए पी.जी.आई. में प्रसव की सुविधा निःशुल्क करने का फैसला किया गया।
पी.जी.आई. के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि संस्थान में हर माह 490 जटिल प्रसव के मामले आते हैं। इस कदम को उठाने का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इसके तहत गर्भवती महिला को निःशुल्क भोजन, दवाइयां तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आपको बता दें कि जननी शिशु सुरक्षा (JSSK) योजना के तहत, सरकारी अस्पतालों में प्रसव की सुविधा मुफ्त है। इसका उद्देश्य बच्चे के जन्म के दौरान हर साल होने वाली 56,000 की मृत्यु दर को कम करना है।
इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाएं निशुल्क डिलीवरी, मुफ्त सी-सेक्शन, मुफ्त दवाइयों हैल्थ इंस्टीट्यूशन के दौरान मुफ्त भोजन, डायग्नोस्टिक्स, ब्लड टेस्ट के साथ हास्पिटल से घर तक के मुफ्त परिवहन की हकदार हैं।